राज्यात मे महिना येण्यापूर्वीच उष्णतेच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. जलाशय, धरणे, पाण्याचे साठे घटत जाऊन मे महिन्यात लोकांना विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना पिण्याचे पाणी कसे पुरवायचे? असे प्रश्न राज्य प्रशासनापुढे उभे राहणार आहेत. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने लोकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी गावागावांतून टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो हा हंगामी तोडगा झाला; परंतु, दरवर्षी या ना त्या कारणांनी शहरे आणि गावागावांतून पाणी टंचाई अनुभवावयास लागते. त्यावरून पाटबंधारे, कालवे बांधणे, पाणी अडवा, पाणी जिरवा यांसारख्या योजना आखल्या गेल्या. पुढची अंमलबजावणी झालीच नाही किंवा त्यात हलगर्जीपणाने योजनांची विल्हेवाट लावण्यात आली हेच प्रशासक आणि राज्यकर्ते यांचे यश असेच म्हणता येईल. पावसाळ्यात पाणी तुंबते त्याचा निचरा करण्यासाठी ज्या प्रकारे वेट अँड वॉच या प्रवृत्तीचे अनुकरण केले जाते, त्याचप्रकारे पावसाळ्यातील साठलेल्या पाण्याची जपणूक, साठवण करण्याच्या बाबतीत दिरंगाई केली जाते. अशाने पाण्याचा साठा कसा होणार किंवा वाढणार याचा कुणीतरी विचार करावा असे वाटत आहे. म्हणजेच जेव्हा पावसाचे पाणी तलाव, तळी, विहिरी किंवा नैसर्गिक पाणसाठे यांची अडवणूक करून त्यांचे जतन करण्याचे प्रयत्न केले तरी पुरेसे ठरतील, कारण तसे करण्याची सवय प्रशासक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यांना जबाबदार असणार्‍या कार्यकर्त्यांवर राहील; पण या प्रश्नांवर गांभीर्याने विचारविनिमय करून काही योजना राबवाव्यात असे विचारसुद्धा मनात येत नाहीत. निसर्गाच्या तपमान, पर्जन्यवृष्टी यांत अनियमितता निर्माण होण्यास मानवी कृत्ये कारणीभूत आहेत. प्रशासकांना फक्त लांबच लांब रस्ते बांधून दूरदूरची शहरे, गावे एकमेकांशी जोडण्यात आणि उंचच उंच इमारती बांधून दर्शनी विकासाची चित्रे जनतेसमोर उभे करण्याच्या जबरदस्त इच्छाशक्तीने बाधले गेलेले आहे. त्यापुढे माणसांच्या अन्न पुरवठा, पाणी पुरवठा या मूलभूत गरजा दुय्यम दर्जांच्या बनल्या आहेत. रस्ते व इमारती बांधण्यासाठी सातत्याने भूमीवर प्रहार केले जात असतात. त्यामुळे जंगलतोड, भूमिगत पाणीसाठ्यांमध्ये घट, जल पातळ्यांत घट झालेली दिसून येत आहे.

 

सध्या राज्यभर जाणवत असलेल्या पाण्याच्या टंचाईस पाण्याचा वापर आणि उष्णतेमुळे पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन ही कारणे आहेत. जलयुक्त शिवार ही योजना अपेक्षेप्रमाणे विस्तारित झालीच नाही. त्यामुळे पाण्याची जमिनीवरील आणि जमिनीखालील म्हणजे भूगर्भातील पातळी राखण्यासाठी नवनवीन प्रकारच्या योजना राबविण्याच्या आवश्यकतांची गरज आहे. जमिनीतील जलस्तरांचे सर्वेक्षण करण्याचे, तसेच जल पातळी रोखण्याचे प्रयत्न केले जात नाहीत. लोकांच्या पाणी पुरवठ्यात वाढ, नव्या जोडण्या यासाठीचे अर्ज विनंत्या महत्प्रयासाने जरी मंजूर केले गेले तरी पाणी पुरवठा कुठून करावा? हे प्रश्न प्रशासनापुढे उभे राहतातच. अशावेळी सरकारने पाणी पुरवठ्याच्या संबंधित निव्वळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष लोकांचा पाणी पुरवठ्याच्या कामी सहभाग करून घेण्याचे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. एकूणच लोकांना त्यात आकर्षित करून त्यांचा सरकारी कार्यक्रम, योजनांमध्ये प्रत्यक्षात सहभाग करून घेतल्यास पाण्याचा घरोघरचा वापर काहीसा मर्यादित होईल. लोकांना ऐन उन्हाळ्यात पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागेल, याविषयी जागरूकता निर्माण होईल. तरुण तरुणी ग्रामसभेत नवनव्या उपाययोजना सुचवू शकतील. परिणामी पाणी टंचाई, पाणीपुरवठा या संबंधीच्या तक्रारी गावागावांतून सोडविण्याचे प्रयत्न केले जातील.  सरकारवरील पाणी टंचाई व पाणी पुरवठा यासंबंधीच्या तक्रारींचा ताण बराचसा कमी होईल. पूर्वीप्रमाणे आड, विहिरी, तळी, छोटे-छोटे जलसाठे शिल्लक राहिलेले नाहीत. जे काही करायचे ते समोर उपलब्ध असलेल्या साधनसामुग्रीतूनच हे ध्यानात ठेवायला हवे, तेव्हाच पाणी टंचाई, घटत जाणारा पाणीसाठा, पाणी पुरवठा यांना सामोरे जाण्याचे बळ मिळेल असे वाटते.

 

स्नेहा राज, गोरेगांव.